नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालयों में आज17 खण्डपीठें करेगीं नेशनल लोक अदालत में 4598 प्रकरणों की सुनवाई

नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालयों में आज17 खण्डपीठें करेगीं नेशनल लोक अदालत में 4598 प्रकरणों की सुनवाई 
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दतिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवढा व भाण्डेर में 10 जुलाई 2021 को आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में कुल 17 खण्डपीठें बनाई गई है । लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के खण्डपीठ पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों द्वारा सुलहवार्ता कराई जाकर आपसी समझौते कराये जायेगें।नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारम्भ प्रभारी जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा  के मुख्य आतिथ्यि में जिला न्यायालय परिसर स्थित ए.डी.आर भवन के सभाकक्ष में प्रातः 10 बजे किया जायेगा। लोक अदालत में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, अभियोजन अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, पक्षकारगण उपस्थित रहेगेें।प्रभारी जिला न्यायाधीश एव विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा  द्वारा लोगों से अपील की गई कि यदि वे किसी भी आलम्बित वाद को नेशनल लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाना चाहते है तो संबधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2021 को सम्पर्क कर सकते हैं। जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निराकरण किया जाता है जिसके निर्णय के विरूद्व कोई अपील नहीं होती ।
सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश  मुकेश रावत द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि लोक अदालत में वाद निराकरण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होता एवं लम्बित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है। साथ ही त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है, नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागी मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिये लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है।