*ओ0बी0सी0 आरक्षण राज्य -  स्तर पर खत्म किया जाना संविधान सम्मत नहीं - पुनपुन यादव*

*अजय कुमार पाण्डेय*  
      पटना: ( बिहार ) *जन अधिकार पार्टी के छात्र प्रदेश महासचिव पुनपुन यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा ओ0बी0सी0 के ऑल इंडिया कोटा में भारत - सरकार द्वारा ओ0बी0सी0 आरक्षण को राज्य  -  स्तर पर खत्म किया जाना संविधान सम्मत नहीं* है! *जैसा की सर्वविदित है कि ओ0बी0सी0 आरक्षण संविधान के भाग - 16 और अनुच्छेद - 340 के आधार पर मंडल कमीशन के माध्यम से* आया। *इस कमीशन की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ओ0बी0सी0 की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं* है। *इसलिए ओ0बी0सी0 को 27% आरक्षण दिया* गया। *यदि इसकी जनसंख्या प्रतिशत को* देखें, *तो देश की कुल आबादी का लगभग 52% हिस्सा ओ0बी0सी0 का* है। *लेकिन आरक्षण मात्र 27% ही* है। *सरकार को इस संदर्भ में अविलंब संज्ञान लेते हुए ओ0बी0सी0 आरक्षण को उसकी जनसंख्या के अनुपात में 52% तक बढ़ाकर सुनिश्चित किया जाना* चाहिए। *पिछले महीने आए विज्ञापन से स्पष्ट हुआ है कि ओ0बी0सी0 को सरकार द्वारा नीट में राज्य - स्तर पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा* है। *इस गैर -  संवैधानिक रवैये से जहां देश का ओ0बी0सी0 वर्ग के साथ - साथ बिहार के ओ0बी0सी0 समाज बेहद चिंतित है और उद्देलित भी* है। *वही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषित कर दिया* है! *साथ ही साथ इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई* है। *अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओ0बी0सी0 आरक्षण इस साल लागू नहीं* करेगी। *पिछले  वर्ष ही माननीय,  उच्च -‌ न्यायालय, मद्रास ने केंद्र  - सरकार को लागू करने का निर्देश दिया* था, *और इसके लिए एक कमेटी बनाने को भी कहा* था। *वह कमेटी तो बनाई* गई!  *लेकिन उसकी सिफारिश के आधार पर ओ0बी0सी0 कोटा लागू करने की जगह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी* गई। *सुप्रीम कोर्ट को वर्ष - 2015 से इस बारे में सुनवाई चल रही* है। *इससे जाहिर है कि नरेंद्र मोदी तथा भाजपा की सरकार की मंशा ओ0बी0सी0 को आरक्षण लागू करने की नहीं* है। *मामले को टालने की* है। *सन् 2017 से इस तालमटोल की वजह से हमारे हजारों ओ0बी0सी0 समाज के छात्र मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाए* हैं! । *सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद - 15 (4)  एवं 16 (4) और केंद्रीय शिक्षा - संस्थानों में आरक्षण कानून -  2006 का उल्लंघन* है। *2006 का कानून स्पष्ट करता है कि ओ0बी0सी0 को आरक्षण दिया* जाएगा। *ज्ञात हो कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही पुनपुन यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि नीट परीक्षा में आरक्षण नहीं लागू किया* गया, *तो उग्र आंदोलन किया* जाएगा!