जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा सरकार की कल्याणकारी तथा जनहित योजनाओं की समीक्षा 
गया, 15 दिसंबर, 2020, 
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित
 बिहार के जिला गया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा सरकार की कल्याणकारी तथा जनहित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे योग्य लाभुकों को हर हाल में सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इसमें टालमटोल अथवा लेट लतीफ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
    जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं /कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तेजी से कराना सुनिश्चित करें ताकि आम जनों के बीच सरकार तथा जिला प्रशासन की सकारात्मक छवि बने।
    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज समुदायिक शौचालय निर्माण, जल जीवन हरियाली योजना के तहत संबंधित योजनाओं की एंट्री में तेजी लाने, निर्वाचन से संबंधित विशेष पुनरीक्षण कार्य का शत-प्रतिशत अनुपालन, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर उपयोग में लाए गए वाहनों का भुगतान, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जिले में बन रहे बस पड़ाव की समीक्षा, सात निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की समीक्षा, प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा, विधि व्यवस्था, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा, धान अधिप्राप्ति में एलपीसी निर्गत करने संबंधी समीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन प्रखंडों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका भुगतान अवश्य करे साथ ही जिन शौचालय का निर्माण प्रगति पर है उन शौचालय का निर्माण पूर्ण होने पर ही भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। महादलित टोला में सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।
   वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन संबंधी विशेष पुनरीक्षण कार्य के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 01 जनवरी 2021 को अहर्ता तिथि पर प्रारूप का प्रकाशन कल किया जाना है। प्रपत्र 06, प्रपत्र 07 निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। विशेष अभियान दिवस के रूप में 27 दिसंबर 2020 तथा 10 जनवरी 2021 को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने, नाम संशोधन करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। 15 फरवरी 2021 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
  उन्होंने निर्देश दिया कि 80 वर्ष से ऊपर आयु वाले मतदाताओं को भौतिक रूप से चिन्हित कर प्रतिवेदित करेंगे।
   बैठक में जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से करावे।
    जिला में बस पड़ाव/ निर्माण समीक्षा के तहत बताया गया कि फतेहपुर में बस पड़ाव बनाया जा रहा है, जहां अभी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को यथा बाराचट्टी, कोच, गुरारू, नीमचक बथानी, बोधगया, वजीरगंज को निर्देश दिया गया कि बस पड़ाव हेतु शीघ्र जगह चिन्हित करें।
    जिला पदाधिकारी ने नल जल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन वार्डों में पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई है वहां अभिलंब नल जल का पानी उपलब्ध कराया जाए। नल जल योजना में सरकार किसी भी प्रकार की शिकायत को बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने निवेश दिया कि इस योजनाओं को तेजी से पूर्ण करें तथा इसकी समीक्षा लगातार करते रहें प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास सहायक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना/ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित अंचलाधिकारी को विधि व्यवस्था, भूमि मापी, भूमि विवाद, दखल दिहाने, परवाना निर्गत, जल जीवन हरियाली में अतिक्रमण हटाने तथा हटाए गए लोगों को अन्य स्थानों पर बसाने हेतु जगह चिन्हित करने का निदेश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि ऑनलाइन  म्यूटेशन के कार्य में तेजी लाने हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन में मनमाना तरीके अपनाने वाले अंचल अधिकारी पर *प्रपत्र क* गठित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को हल्का का निरीक्षण, भूमि सुधार उप समाहर्ता को अंचल का निरीक्षण नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि विवाद की शिकायत में तेजी लाने का निर्देश दिया।
धान अधिप्राप्ति में एलपीसी निर्गत करने में आनाकानी करने अथवा लेटलतीफी करने को गंभीरता लिया जाएगा। बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए उनसे लगान वसूली करने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप विकास आयुक्त श्री सुमन कुमार, अपर समाहर्ता, श्री मनोज कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री संतोष कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री शंभू नाथ झा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।