औरंगाबाद वासियों ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अपनी समस्या को निदान करने हेतु समाहरणालय औरंगाबाद से वाहन द्वारा किया कुच
विश्वनाथ आनंद 
औरंगाबाद( मगध बिहार):- बिहार के औरंगाबादवासियों ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत अपनी समस्या को निदान कराने हेतु समाहरणालय औरंगाबाद से मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के वाहन से पटना के लिए कुच किया l उक्त बातों की जानकारी स्वास्थ्य प्रशिक्षक दंडाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के गोपाल प्रसाद ने भेंट वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब देते हुए कहा कि औरंगाबाद जिले से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत समस्या का निदान करने हेतु शिकायत आवेदन ग्रामीणों द्वारा दिया गया था l जिसका निराकरण करने हेतु पटना के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत सोमवार को निष्पादन एवं समस्या से रूबरू करने हेतु तिथि निर्धारित की गई है l उन्होंने आगे कहा कि आवेदक आनंद प्रकाश, दीपक कुमार गुप्ता ,आनंद कुमार, दिलीप सिंह, बलराम सिंह, केशव शाह एवं श्री राम तिवारी द्वारा शिकायत आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया गया था l उन्होंने आगे कहा कि आनंद प्रकाश ग्राम - गईनी प्रखंड-  ओबरा ने सड़क पर अतिक्रमण एवं अस्पताल में संसाधन की कमी से संबंधित शिकायत किया था lवही दीपक कुमार गुप्ता , जिला लोक शिकायत पदाधिकारी द्वारा गलत फैसला जो बिहार सरकार की छवि को धूमिल करने की शिकायत किया था l आनंद कुमार पर्चा द्वारा प्राप्त जमीन के कब्जा दिलाने के संबंध में l दिलीप सिंह ग्राम रेनू बिगहा ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 16/16 मे अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ है फिर भी थाना अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया है l औरंगाबाद मुफस्सिल थाना पैसा लेकर सारे अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है l वही बलराम सिंह ने अंचल अधिकारी बारुण बसंत कुमार राय की मिलीभगत से बाय फोर्स 10 . 92 एकड़ भूमि मुझसे मलूक खैरा में छिन लिया गया l केशव साह ने अंचल कार्यालय दाउदनगर में गलत ढंग से ऑनलाइन जाम बंदी कायम किया जा रहा है एक ही ऑनलाइन जमाबंदी में नाम बदल-  बदल कर ऑनलाइन रसीद निर्गत किया जा रहा है, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता को सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई करवाई नहीं हुआ है l वही श्री राम तिवारी ने शिकायत आवेदन दिया था कि हम अपने भाई - भाई में आपसी सहमति से शेड्यूल बनाकर कार्यपालक दंडाधिकारी दाउदनगर से एफिडेविट कराकर ऑनलाइन किया जिसमें हमारे भाई का स्वीकृत कर दिया गया और मैं ₹60000 नहीं दिया तो अस्वीकृत कर दिया गया है l अब देखना है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद वासियों के शिकायत आवेदन पर क्या करवाई हो पाता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा जनता की दरबार कार्यक्रम के तहत शिकायत से संबंधित आवेदन पर विचार एवं समस्या से निजात दिलाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है जो काबिले तारीफ है l ऐसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार के मुख्यमंत्री के पद संभाला, तब से जनता की दरबार लगाकर जन समस्या के निदान करने हेतु प्रयासरत जरूर रहा है l