उप विकास आयुक्त, गया श्री सुमन कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित परिचर्चा।
              गया, 07 सिंतबर, 2021, 
रिर्पोटः डीके पंडित
गयाबिहार
उप विकास आयुक्त, गया श्री सुमन कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया गया। परिचर्चा का विषय *सार्वजनिक जल संचयन यथा तालाबों, आहरों, पोखरों का जीर्णोद्धार रखा गया, जिसपर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।*
               लघु जल संसाधन विभाग के सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019-2020 में 1,783 योजना लिए गए, जिसमें से 1,117 योजनाओं के अंतर्गत तालाब, पईन, आहर इत्यादि का निर्माण तथा जीर्णोद्धार किया गया। वर्ष 2019-2020 तथा 2020-2021 में 1,662 योजनाओ का क्रियान्वयन किया गया। इस वर्ष 185 योजनाओ का चयन किया गया है। परिचर्चा में बताया गया कि 5 एकड़ से अधिक आहर, पईन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया। जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता, श्री रविन्द्र कुमार झा द्वारा परिचर्चा में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से पर्यावरण एवं प्रकृति को नया जीवन देने का कार्य किया है। सार्वजनिक जल संरचनाओं, सार्वजनिक कुओ का जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का सृजन, सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती, सौरऊर्जा को प्रोत्साहित करने का कार्य जल जीवन हरियाली द्वारा किया जा रहा है। 
               उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली अंतर्गत ही गंगा जल उद्भव योजना का क्रियान्वयन तेजी से कराया जा रहा है, जिससे नवादा, राजगीर, गया एवं बोधगया में पाइपलाइन के द्वारा गंगा के जल को लाकर इन ज़िलों में जलापूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि 150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। गया के अबगिला में जल शोधन संयंत्र लगाया जा रहा है। पूरी योजना का 65% का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 
               परिचर्चा में वन एवं पर्यावरण विभाग के एपीसीसीएफ श्री राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण तथा चेक डैम निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2 करोड़ वृक्षारोपण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। वर्षा की अच्छी स्थिति को देखते हुए अभी भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। 
               परिचर्चा में अन्य पदाधिकारियों एवं अभियंताओ द्वारा भाग लिया गया। 
               ज़िला स्तर पर निदेशक डीआरडीए, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन, डीपीओ मनरेगा, विशेष कार्य पदाधिकारी सहित वन विभाग, विधुत, जीविका, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि परिचर्चा में शामिल थे।