*ज़हरीली शराब से बिहार में जारी है नरसंहार  -  डॉ0 सुरेश पासवान*
*अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार ) 
*बिहार  -  सरकार के पुर्व - मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल, प्रदेश उपाध्यक्ष, डा0 सुरेश पासवान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि बिहार में जबसे शराबबंदी कानून लागू हुआ* है! *उसी समय से सरकार और प्रशासन संरक्षित शराब माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब के धंधे फल  - फूल रहे* हैं, *और इसी के साथ नकली और ज़हरीली शराब परोसकर विशेषकर गरीब लोगों की जान लेने का सिलसिला जारी* है। *सरकार का पुरा तंत्र शराब माफियाओं के सामने सरेंडर कर चुकी* हैं। *तभी तो हर गली  - मुहल्ले में शराब की होम  - डिलीवरी धड़ल्ले से जारी* है! *अभी .10 दिनों के अंदर ज़हरीली शराब पीने से 50 लोगों की जानें चली गई और बेशर्म  - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गड़बड़ पीजिएगा, तो मरीएगा* ही। *हद है मुख्यमंत्री जी ए गड़बड़ शराब आपके बिहार में आ कैसे रहा* है? *इसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी* है? *और कौन इसका गुनहगार* है? *यह आपको बताना* चाहिए। *आपके मंत्री के विधालय में शराब कारोबार होता* है! *आज तक कोई कार्रवायी नहीं होती* है ,*और उसी मंत्री के साथ आप ज़हरीली शराब पर प्रवचन दे रहे* हैं। *2016 से अभी तक 500 से अधिक लोगों की मौत ज़हरीली शराब पीने से हुई* है। *कारवायी के नाम पर दारोगा और चौकीदार को निलंबित करना कहां का न्याय* है? *सरकार में यदि नैतिकता* है, *तो संबंधित जिला के जिलाधिकारी, पुलिस  -  अधीक्षक और उत्पाद  -  अधिक्षक को बर्खास्त करना* चाहिए, *तथा नैतिकता के आधार पर विभागीय मंत्री को भी बर्खास्त कर देना* चाहिए, *और सच मामले में शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करना चाहते* हैं, *तो उत्पाद  - विभाग, मुख्यमंत्री जी को अपने पास रखते हुए कठोर से कठोर कदम उठाना* चाहिए! *डॉ0 पासवान ने कहा है कि जहरीले शराब पीकर मरने वालों में ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के गरीब लोग* हैं! *इसलिए इन लोगों की जान की कीमत सरकार के नज़र में न के बराबर* है। *इसलिए हम बिहार  -  सरकार से मांग करते हैं कि ध्वस्त शराब बंदी कानून के चलते नकली और ज़हरीली शराब पीने से जिन लोगों की भी मौत हुई* है! *उनके आश्रितों को पांच  - पांच लाख रुपए का मुआवजा दिया* जाए, *तथा अवैध शराब के धंधे में जो भी लोग शामिल* हैं! *उनके खिलाफ अभियान चलाकर  कठोर कार्रवायी होनी* चाहिए!  *ताकि अवैध शराब धंधेबाजों में कानून का डर पैदा हो* सकें।