जनता दरबार में आये हुए लगभग 300 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए
             गया, 10 फरवरी 2023, 
रिपोर्टः डीकेपंडित गया बिहार
ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आये हुए लगभग 300 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।
            जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित कराएंगे।
          जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।
             जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें।
             जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए वजीरगंज, मोहरा, खिजरसराय, नगर, बेला, टेकारी, बोधगया, बथानी, आमस, शेरघाटी सहित अन्य अंचल के व्यक्ति ने परिमार्जन के संबंध में आवेदन देने पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें। 
             जनता दरबार में बिजली विभाग के बिजली बिल ज्यादा आने, घर का बिजली कनेक्शन जोड़ने सहित अन्य मामले पर जिला पदाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता बिजली पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों को जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिए।
             खिजरसराय अंचल के सरबहदा पंचायत के करहट्टा पइन स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है दो बार नोटिस भी हो चुकी है, जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी नीमचक बथानी को निर्देश दिया कि संबंधित पइन को तेजी से अतिक्रमण हटवाए।
             गया नगर निगम के जनकपुर क्षेत्र के शिव शंकर लोहानी व्यक्ति ने आवेदन देते हुए जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का तृतीय किस्त पिछले 6 महीने के ऊपर से लंबित है, जिला पदाधिकारी ने सिटी मैनेजर गया नगर निगम को निर्देश दिया कि संबंधित आवेदक को तृतीय किस्त अविलंब भुगतान करें तथा अब तक कितने व्यक्तियों को तृतीय किस्त लंबित है तथा कितना आवंटन प्राप्त है, से संबंधित प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपस्थापित करे।
             कोच अंचल के व्यक्ति ने आवेदन देते हुए कहा कि सरकारी जमीन में नाला तथा आम रास्ता को अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण नाला का पानी समुचित रूप से निकास नहीं हो पा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि स्वयं साइट निरीक्षण कर नाला के अतिक्रमण को मुक्त करवाये।
             टिकारी थाना अंतर्गत पर एरिया पंचानपुर के लोगों ने सामूहिक आवेदन देते हुए जिला पदाधिकारी को अवगत कराया कि सरकारी जमीन में होलिका दहन ईद मिलन बकरीद इत्यादि का आयोजन होता रहा है परंतु वर्तमान समय में उक्त सरकारी जमीन को धीरे-धीरे कब्जा कर बेचा जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी टेकारी को निर्देश दिया कि संबंधित सरकारी भूमि को प्राथमिकता से जांच कराते हुए अतिक्रमण मुक्त करावे।
             टिकारी केसपा के आवेदक ने आवेदन देते हुए बताया कि केस्पा के रेजिडेंशियल एरिया के बीचो बीच सीमेंट फैक्ट्री खोला जा रहा है जिससे आसपास के लोगों को काफी समस्या हो रही है। जिला पदाधिकारी ने जिला उद्योग पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्वयं उक्त स्थल पर जाकर संबंधित सीमेंट फैक्ट्री के ट्रेड लाइसेंस तथा अन्य कागजात एवं नियम का पालन हो रहा है या नही स संबंधित सभी कागजातों को जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करावे।
             आवेदक ने बताया कि आमस थाना क्षेत्र में पइन अतिक्रमण कर भरा जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी आमस को प्राथमिकता पर जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
             जनता दरबार में जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड में नए बीआरसी भवन निर्माण करवाया गया है, परंतु अब तक शिक्षा विभाग द्वारा हैंड ओवर नहीं लिया गया है। इसे जांच करते हुए अविलंब शिक्षा विभाग हैंडोवर लेना सुनिश्चित करें।