जनता दरबार में आये हुए लगभग 400 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक
गया, 24 फरवरी 2023,
रिपोर्टः डीकेपंडित गया बिहार
ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने जनता दरबार में आये हुए लगभग 400 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आवेदकों के कई मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारी यथा उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया गया है।
जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास से संबंधित आए मामलों को जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना हेतु सुनिश्चित कराएंगे।
जनता दरबार में कई व्यक्तियों ने भूमि विवाद, आपसी बटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कते आदि से संबंधित आवेदन दिए। उन सभी आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अध्यक्षता में थाना स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिए।
जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने आए आवेदनों को अपर समाहर्ता राजस्व एवं डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से आए आवेदनों को जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु आदेशित करें।
जनता दरबार में कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिए वजीरगंज, मोहरा, खिजरसराय, नगर, बेला, टेकारी, बोधगया, आमस सहित अन्य अंचल के व्यक्ति ने परिमार्जन के संबंध में आवेदन देने पर जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन हेतु लंबित आवेदनों को तेजी से निष्पादन करें।
जनता दरबार में बिजली विभाग के बिजली बिल ज्यादा आने, घर का बिजली कनेक्शन जोड़ने सहित अन्य मामले पर जिला पदाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता बिजली पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों को जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिए।
जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व संबंधी अधिक मामले आते रहते हैं, जिसमें मुख्यत सरकारी जमीन में अतिक्रमण, आहर पाइन के अतिक्रमण इत्यादि शामिल हैं। पूर्व के जितने भी मामले में आदेश पारित हुए हैं उन सभी को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित करें तथा इसकी लगातार समीक्षा अपने स्तर पर करे।
आमस क्षेत्र स्थित प्रोजेक्ट बालक बालिका इंटर विद्यालय पदस्थापित लिपिक के विरुद्ध आवेदन देते हुए अनूप कुमार रंजन शिक्षक ने बताया कि उच्च विद्यालय के लिखित द्वारा विभिन्न कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है वह समय पर विद्यालय नहीं आते हैं तथा कई वर्षों से उसी विद्यालय में पदस्थापित हैं जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि तत्काल संबंधित लिपिक को किसी दूसरे प्रखंड में स्थानांतरित करते हुए विस्तार से जांच करवाएं।
जनता दरबार में आये हुए लगभग 400 व्यक्तियों के मामले को गंभीरतापूर्वक
