मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की समीक्षा बैठक
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार 
या।जिला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।

बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री राजीव ने जिला पदाधिकारी को विभिन्न प्रखंडों के पंचायत एवं वार्ड में हो रहे पेयजल समस्या से अवगत कराया।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि जिले में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होना, ब्लॉकेज होना इत्यादि समस्याओं के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन कार्य करने में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा कराया गया है। 

बैठक में जिला पदाधिकारी ने प्रखंडवार प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से संबंधित प्रखंडों में क्षतिग्रस्त पेयजल के स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिस प्रखंड में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुए हैं और अभी तक उनका मरम्मती संबंधित विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, वैसे विभाग के अभियंता तथा संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें। साथ ही संवेदक पर नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां भी सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है और निर्माण कार्य कराने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे प्राथमिकता स्तर पर संबंधित विभाग के द्वारा ही मरम्मती कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सभी अभियंताओं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को यथाशीघ्र अपने अपने प्रखंडों में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को मरम्मत करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी पदाधिकारी द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता अमित राजन सहित विभिन्न विभागों के अभियंतागण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं टेक्निकल असिस्टेंट शामिल हुए।