विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा 
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार

गया। राज्य  के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री शंभु कुमार सुमन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उक्त महत्त्वपूर्ण बैठक में जनजातिय मामलों के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार सिंह, जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम, नगर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
           आयोग के अध्यक्ष श्री शंभु कुमार सुमन ने कहा कि आवासविहीन समुदाय के लाभुकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मनरेगा के जॉब कार्डधारियों को काम देने के मामले में विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में निर्धारित सीट नहीं भरने की बात पर आयोग ने निर्देश दिया कि इन आवासीय विद्यालयों में रिक्त सीट को अनुसूचित जनजाति के बच्चों से न्यूनतम 10 प्रतिशत सीट को आधार बनाकर नामांकन लिए जाएँ, ताकि वंचित अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भी गुणात्मक शिक्षा का लाभ मिल सके।

आयोग की टीम ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र गया जिला में एकलब्य मोकल आवासीय विद्यालय की स्थापना सिर्फ जमीन की अनुपलब्धता के कारण रूका हुआ है। इसलिए जिला प्रशासन बाँके बाजार प्रखण्ड में 5 एकड़ जमीन शीघ्रातिशीघ्र चिन्हित करें, जिसके लिए जिला पदाधिकारी ने अपनी सहमति जताई।

जिलाधिकारी ने अनुसूचित जनजाति / विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विकास के लिए उनकी बसावट को चिन्हित करने एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया अपनाने के लिए जल्द ही जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश देंगे। एक प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 19 पी० डी० एस० डीलर बनाने पर सहमति जताई गई। आयोग ने निर्देश दिया कि विशेष कमजोर जनजाति समूह के गाँव / टोला में सामुदायिक शौचालय एवं सामुदायिक के गाँव / टोला में सामुदायिक शौचालय एवं सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।।