मोदी सरकार द्वारा निकाले जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा का  रथ प्रभारी सरकारी अधिकारियों को बनाना न्यायोचित नहीं- कॉंग्रेस  
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार
           मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्राचार् मे लगी रहती है , आज देश मे उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है,  तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी " रथ प्रभारी " बनेंगे, यानी अब वो सरकारी काम सरकार की  रथ यात्रा निकालेंगे।
          उपर्युक्त बातें बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्ठू,  पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह,  राम प्रमोद सिंह,  उदय शंकर पालित,  विपिन बिहारी सिन्हा,  कुंदन कुमार,  अभिषेक श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिन्हा,  मोहम्मद समद,  मोहम्मद अहमद राजा खान,  श्रावण पासवान,  मिथिलेश सिंह,  विनोद उपाध्याय,  आदि ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा तथा आगामी लोकसभा चुनाव मे करारी हार को देखते हुए,  तथा जनमानस को बढ़ाती हुई कमरतोड़ महँगाई,  बेरोजगारी,  भ्रष्टाचार,  घोटाला,  संवैधानिक संस्थानों के साथ खिलवाड़ आदि ज्वलनशील मुद्दे पर तीव्र आक्रोश से घबराई मोदी सरकार   सरकारी अधिकारियों,  सैनिको,  से  देश के 2.7 लाख देश ke पंचायतो मे विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसके द्वारा मोदी सरकार ke साढ़े नौ सालों के कार्यकाल के उपलब्धियों के बारे  मे  बताएंगे। 
       नेताओं ने कहा कि देश में कभी भी सिविल सर्वेंट से पोलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं करवाया जा सकता है। 
        नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार विगत साढ़े नौ सालों मे केवल प्रोपेगेंडा , चुनावी राजनीति, के साथ,  साथ, इलेक्ट्रॉनिक , प्रिंट, सोशल मीडिया पर पानी की तरह पैसा बहाने के बाद, आज जब देशवासियों को इनकी हकीकत की जानकारी होने तथा चुनाव मे महँगाई,  बेरोजगारी,  भ्रष्टाचार  को मुद्दा बनने से घबराई,  बौखलाए मोदी सरकार अब देश के सरकारी अधिकारियों,  सैनिको से अपने प्राचार् कराने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
          नेताओं ने कहा कि अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी के लोकप्रिय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खाड़ गे, तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा मीडिया सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन जय राम रमेश जी के इस मामले मे मोदी सरकार पर करारा प्रहार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस गलत निर्णय को वापस लेने की चिट्टी लिखने से उत्साहित हम देशभर के कॉंग्रेस जनों   ने मोदी सरकार के इस गलत निर्णय को जनमानस मे प्रचारित करते हुए, इसे वापस लेने की मांग की है।