साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समर्पित टैरिफ याचिका पर जन-सुनवाई
गया,26 फरवरी 2021-
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित
गया (बिहार)
 बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के माननीय अध्यक्ष श्री शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समर्पित टैरिफ याचिका पर जन-सुनवाई की गई, जिसमें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति, बिहारी सोया फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड, ए०पी०आर० मॉल, गया सहित आमजन, कृषक एवं व्यवसायीगण शामिल हुए।

 जन सुनवाई में माननीय अध्यक्ष ने बताया कि इस जन सुनवाई का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक- 01/04/2021 से लागू होने वाले बिजली दर (टैरिफ) का निर्धारण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने आयोग के समक्ष प्रस्ताव रखा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है ताकि आम उपभोक्ताओं, किसानों, व्यवसायियों की जन सुनवाई में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनका सुझाव प्राप्त किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्युत के क्षेत्र में उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों का यथासंभव निष्पादन किया जायेगा।

 जन सुनवाई में बिहार विद्युत विनियामक आयोग के माननीय सदस्य श्री आर० के० चौधरी तथा श्री एस०सी० चौरसिया उपस्थित थे। जिनके द्वारा बताया गया कि विद्युत के क्षेत्र में आने वाले समय में काफी सुधार की कोशिश की जाएगी।

 जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा बुके देकर माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गया में *इंडस्ट्रियल हब* बनने की संभावना है। साथ ही एग्रीकल्चर फीडर के क्षेत्र में भी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्युत की आपूर्ति जिले में अच्छी है। 

इस जन सुनवाई में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए संभावित आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि 01/01/2020 से सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है तथा 01/01/2020 से कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सुविधा एप को विकसित किया गया है। जिले में उपभोक्ताओं के हित में बोधगया तथा गया शहर में स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। ऑनलाइन बिल पेमेंट में 30% की वृद्धि हुई है। बताया गया कि गया में कॉमन सर्विस सेंटर प्रारम्भ किए जाएंगे, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बताया गया कि दिसंबर 2020 तथा जनवरी 2021 माह में प्राप्त शिकायतों का 98% निष्पादन कर दिया गया है।  मार्च 2021 के पहले शनिवार को उपभोक्ता शिकायत निवारण कैंप का आयोजन गया जिला में आयोजित किए जाने के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि बिजली चोरी के मामले में 665 एफ०आई०आर० दर्ज किए गए हैं।

 जन सुनवाई में बिहार चैंबर आफ कॉमर्स, सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यवसायियों को कोरोना काल में बिजली दर में वृद्धि से राहत देने का अनुरोध किया गया है। किसी प्रकार के बिजली दर वृद्धि न करने का अनुरोध बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया।

विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण बिजली दर घटना चाहिए। साथ ही ट्रांसमिशन लॉस में कमी आई है तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। कोरोना के कारण व्यापारी काफी परेशान है जिसके कारण बिजली दर में वृद्धि नहीं होना चाहिए।

जन सुनवाई में ए०पी०आर० मॉल, गया के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मॉल को कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके कारण मॉल लॉस में चल रहा है। इसलिए बिजली दर में वृद्धि नहीं करना चाहिए।

 बिहारी सोया फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किया गया कि कंपनी द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट को अब तक क्रेडिट नहीं किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र मानपुर में अंडरग्राउंड केबल करने का अनुरोध भी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया। साथ ही लंबित विद्युत अनुदान का भुगतान करने का भी अनुरोध व्यवसायियों द्वारा किया गया।

उपरोक्त जन सुनवाई में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर प्रोजेक्ट, महाप्रबंधक राजस्व, अधीक्षण अभियंता राजस्व सहित विभागीय अभियंता एवं पदाधिकारी शामिल थें।