शिवपुरी कलेक्टर ने दिए शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण के निर्देश
शिवपुरी ब्रेकिंग न्यूज
विनोद कुमार प्रजापति
शिवपुरी, 13 नवम्बर 2020/ कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री सिंह ने विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले में खाद्य विभाग द्वारा वितरण किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की और जिला आपूर्ति अधिकारी को शतप्रतिशत खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए।
जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक मे जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एच.पी.वर्मा, अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालौदिया सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि राज्य शासन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के आधिपत्य में महत्वपूर्ण शासकीय परिसम्पत्तियां है। नवीन अधोसंरचना के विकास के फलस्वरूप ऐसी अनेक शासकीय परिसम्पत्तियां, विशेषतः भूमि-भवन या तो अनुपयोगी हो गये है अथवा उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिसम्पत्तियां जिनका शासकीय उपयोग नहीं हो पा रहा है। उनके व्यवासयिक उपयोग, मौद्रीकरण किये जाने से शासन को अतिरिक्त वित्तीय आय प्राप्त हो सकेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन ने एक नवीन विभाग ’’लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग’’ का गठन किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी अनुपयोगी परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन कर इनका पंजीयन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर करायें।
श्री सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभाग की योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें। श्री सिंह ने समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा खरीदी के लिए स्थापित खरीदी केन्द्रों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही खाद्य पदार्थो में मिलावट से मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब और मेडीकल पर नशीले पदार्थ रखने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करायें।
इस बैठक में नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को खाद्यान वितरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान वितरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिंह ने पथ विक्रेता उत्थान योजना एवं किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, एक जिला एक उत्पाद योजना, किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।
